काठमाडौं, जेष्ठ ८ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ अघि सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि आलोपालो प्रणालीमा जान सकिने बताएका छन् ।
उनले संविधानसभाको म्याद थप्न कुनै पनि सर्त राख्न नहुनेसमेत बताए ।
'कांग्रेसका साथीहरूसँग मैले आजको भेटमा सरकारलाई सर्त बनाउन उचित हुँदैन भनें, जेठ १४ अघि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन, त्यसलाई सर्त बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शनिबार भने ।
'संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि सरकार बनाउने र कांग्रेस, मधेसी मोर्चाका साथीहरू सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यो समझदारी बनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यो समझदारी आधारमा यही सरकारमा सामेल भएर आलोपालो भन्ने कुरा पनि आएको छ, यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।'
उनले आफैंले बनाएको सरकारलाई राजीनामा दिन लगाउनु राजनीतिक र नैतिक रूपमा उचित नहुने बताए । 'आफैंले बनाएको सरकारलाई अहिले राजीनामा दिन राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन, यो सरकार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने, 'तर यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउनु हुँदैन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अघि बढाउन कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग पनि एउटा समझदारी हुुनुपर्छ ।'
उनी संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक थपिनेमा विश्वस्त देखिए । 'म्याद थपिन्छ, थप्नुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'राजनीतिक दलले यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन्, यसलाई धरापमा पार्ने गरी म्याद नथप्ने निर्णयमा कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति सहमत होलान् भन्ने लागेको छैन ।'
संविधानसभाको म्याद थप्नुको आधार तय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा छिट्टै सहमति हुने बताए । 'म्याद थप्नका लागि आधारहरू निर्माण भइसकेका छन्,' उनले भने, 'संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई अन्तिम पटक बनाउनुपर्छ ।'
प्रमुख राजनीतिक दलसँग छिट्टै सहमति भएर संविधानसभाको म्याद थप्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो । 'अहिलेसम्म त्यस्तो सहमति त केही भएको छैन, पार्टीहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्ने कुरा भएको छ,' उनले भने, 'तर दुई-तीन दिनभित्र केही न केही समझदारी हुने सम्भावना देखेको छु, त्यो सम्भावना छ ।'
समायोजनमा जाने लडाकुको संख्याबारे ठूलो मतभिन्नता नभएको जनाउँदै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सेनाअन्तर्गत हुने महानिर्देशनालयको नेतृत्वका विषयमा सहमति हुने जनाए ।
'संख्या प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन, यो राजनीतिक सहमति र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको रुचिमा भर पर्छ,' उनले भने, 'अहिले हामीले राजनीतिक सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण गरेर तयार छौं भनेर निर्णय गर्यांै । हामीले बुझेअनुसार कांग्रेस र अन्य दलका निम्ति एक/दुई हजार बढी वा घटी हुनु ठूलो समस्या होइन भन्ने सहमति भइसक्या छ । एक/दुई दिनमा त्यसबारे सहमति हुन्छ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसले गर्ने विषय पनि सहमतिका आधारमा हुन्छ ।'
कांग्रेसले संविधान निर्माणको विषयमा रुचि नदेखाएको उनको आरोप छ । 'हामीलाई आश्चर्य पनि लाग्छ, कांग्रेस नेताहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा निकै जोडतोडले गर्नुहुन्छ तर संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्ने हो नि,' उनले थपे, 'यसमा कम जोड दिनु हुन्छ, लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले संविधान निर्माणबारे चिन्ता गर्नु पर्दैन ?'
प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ ८ १२:३३
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें