जिन्दगी, खजाना र हामी

जब-जब गजलका तिनै सेरहरू अति जतनसाथ आवाजमा पाउजु चलाउँछन्, म शून्यमा बस्न पुग्छु । अर्थात् यसदेखि बाहेक कतै छँदै छैन अर्को स्वर्गीय सतह ! शब्दको ढाढस कतिसम्म न्यानो हत्केला भएर शिरमा नरम मालिस बन्न सक्छ, यही गजलले मलाई प्रवचन दियो । यसको तालले आफ्नो बेताललाई कहाँसम्म प्लास्टर गर्छ भने, घाउको चिराचिरा स्वतः मखमलको स्वाभाविक जुनीमा फेरिइसक्छ ।

मानौँ हामी जिन्दगी नामको प्रतियोगीतामा कुदिरहन्छौँ र एउटा-एउटा खजानाको तिर्खाले रन्थनी छुटेर बहुलाइरहन्छौँ । यस्तो बहुलाइरहनुको निरन्तरता त्यहाँसम्म चालू भइरहन्छ, जहाँहाम्रो समग्र दौडको अघिल्तिर एक मान्छे खरानी वा माटोको चिता वा खाल्डो जम्काभेटमा देखिँदैन । खजाना भेट्ने लफडामा हामी जिन्दगीलाई सुमसुम्याउन छाडेर एकैचोटि मृत्युको काखमा सुहाउँदो बच्चा बन्न पुग्छौँ क्यार । तर लफडैलफडाको धुनमा सँगालिन आइपुगेको हाम्रो दुःखको भने कुनै तौल रहन्न । संवेदनाको चौकिल्ला छल्दैछल्दै तौलको हिसाब निकाल्ने त्यसो त हामी जुँगामुठे व्यापारी पनि होइनौँ । यद्यपि यही दुःख पनि त यात्राभरि कमाएको र हाम्रै भागको खजाना हो नि, माथिको गजलले यस्तै केही भन्छ सायद । र, यस्तो निर्विवाद खजानाको धनी आफू एक्लै पनि त होइन नि ! म पनि तिमी पनि... । साथी भएपछि कहीँ नभएको कहाली ब्युँताएर सुर्ताउने के नै काम ?

यसैकारण आत्माको इनारमा तृप्‍तिको फिँज उठ्छ ।

जिन्दगीमा हामीलाई छडीले छुलुक्क पारीपारी पाठ पढाउने गुरु दुःखहरू निकै हुन्छन् । हामी अनुभूतिमा नोट गरिरहन्छौँ । गुरुको अपेक्षा त हामीलाई सदा रहन्छ नै । गुरुकै कुरामा, बालापनमा तिनले कति-कति हाम्रा बदमासीका अघि पनि आँखा चिम्लिँदै उल्टै मिठाइ टक्र्याएर फकाएका छैनन् (थिएनन्) र ? दुःखहरू पनि ती गुरुभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् । तिनले यात्राभरिको रङ्गीविरङ्गी मन्डपमा हाम्रो सिर्जनशीलताको सिउँदो भरेर समाजमा निर्भीक भएर हिँड्न भरपर्दो रेखा दिन्छन् । भने, दुःख बेकामी हुन्छन् नै कुन अर्थमा र ? प्यारा गुरु दुःखहरू.., जसले हामीलाई कुनै मोडमा खुत्रुक्कै बसाए पनि सम्हालिएर चिप्लिनलाई सरल 'लिक' दिए ।

भित्ताको तस्वीरमा एकपटक हाँसेको त्यो रुप र त्यही पल छाडेर हामी हिँड्दै गर्छौँ अघि झन् अघि ...। तर तस्बिर उस्तै गरी हाँसिरहन्छ । तस्वीरमा कैद हुनुको कुनै अपशोच त्यस चेहरालाई हुन्न । कारण, त्यही त त्यसको स्वाभाविकता हो क्यार । अर्थात् फ्रेमको चार कुनामा स्थिर जीवन रच्नु । दुःखको फ्रेमभित्र हाम्रो यात्रा पनि त्यस्तै तस्वीरजस्तो स्वाभाविक लाग्छ । यही दुःख त रहेछ अन्तरङ्ग साथी, जसको आडमा हामी सुख र चैनको झिल्कादार आतिसबाजीलाई झट्ट नियाल्न भ्याउँछौँ-सक्छौँ ।

कसैले भनेको छ कतै- 'फकाउने मान्छे भएसम्म जति रिसाए पनि कुनै फरक पर्दैन ।' हामीमध्ये धेरैजसो त्यस्तो फकाउने मान्छे नभएर निस्ताउँछौँ । घरमा बसिरहँदा 'खाजा खायौ ? खानुपर्दैन त बदमास मान्छे ?' भन्ने गाली सुन्न नपाएर भोकै दुब्लाउँछौँ । कलेजमा कक्षा सकिएपछि घर फिर्ने बेलामा 'बाइ है फुच्चु !' भन्ने बिदाइ-सम्बोधन नपाएर एक्लिन्छौँ । 'राम्रो नाटक चल्दा पनि तिमीबिना त्यो नाटकघरमा भूतघर बेहोर्नलाई जान मन लागेन' भन्ने समभाव व्यक्त गर्ने आत्मीय साथी नपाएर हुरुक्क बन्छौँ । आफू मन दुखाएर अनाम नदीको किनारैकिनार एक्लै बहकिइरहँदा खोजी गर्ने कोही नहुँदा पटक-पटक मर्छौँ ।

- तर दुःख त अपेक्षाभरि सधैँ साथै हुन्छ ।

- कुनै गुनासोलाई मनबाट निकासी गर्नुपर्दैन ।

- हैरानीलाई पकेटमा च्यापेर हिँड्ने मौका मिल्छ ।

'संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक थप्नुपर्छ'

संविधानसभाको म्याद थपिने/नथपिने विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने म्याद थपिनेमा ढुक्क देखिए । उनले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट आधार तय भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत म्याद थप्न सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे । संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि उनले प्रमुख दलहरूबीच नयाँ समझदारी हुने र त्यसले मुलुकलाई नयाँ सहमतितर्फ डोहोर्‍याउने बताए । हालको तरल राजनीतिक अवस्थामा केन्दि्रत रहेर अध्यक्ष दाहालसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानी :

संविधानसभाको भविष्य अब के हुन्छ ? म्याद थपिन्छ कि थपिन्न ?

समग्र परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीलाई के लाग्छ भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि आधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । कोही पनि लोकतन्त्रवादी र त्यसका हिमायतीले यतिबेला संविधानसभाको म्याद नथप्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

आम जनता त संविधानसभाको म्याद थप्ने काममात्रै भयो, संविधान बनेन भनेर असन्तुष्ट देखिन्छन् नि ?

जनताले एक वर्ष म्याद थपेर पनि संविधान बन्न सकेन भन्नु जायज हो । शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु, अब पनि म्याद थपिँदा त्यही स्थिति नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति गुनासा आउनु जायज हो । हामी त्यस्तो भावनाको सम्मान गर्छौं । एक वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति प्रगति हुन नसकेकामा सबै दलका नेता आत्मालोचित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर केही प्रगति भएकै छैन भन्ने पनि सत्य होइन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रगति भएको छ । सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा आएर त्यसमा पनि धेरै प्रतिवेदनमा छलफल भएर धेरै विवाद समाधान भएको छ । अहिले पनि उपसमिति बसिरहेको छ, त्यसबाट पनि सहमति र निर्णय हुँदै गएका छन् । संविधान जेठ १४ भित्रै घोषणा हुनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ हुन नसकेको सत्य हो ।

यसपटक थपिने संविधानसभाको म्यादचाहिँ अन्तिम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई अन्तिमपटक बनाउनै पर्छ । किनभने संविधान निर्माणको क्षेत्रमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयमात्र बाँकी छन् । त्यसमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया त पछिल्लो चरणमा टुंगिने आधार तयार भइसकेको हुनाले अब थपिएको म्यादचाहिँ अन्तिम नै हुन्छ ।

तपाईंको विचारमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने आधारचाहिँ के हुन् ?

पहिलो, अनमिन गइसकेपछि के हुन्छ भन्ने अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन

गर्‍यौं । अनमिनको अनुपस्थितिमा पनि राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र सहकार्यले त्यसलाई निरन्तरता दियौं । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौं भन्नका लागि चितवनको शक्तिखोरमा शिविरलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने समारोह गरेर प्रतिबद्धता दह्रोसँग स्थापित पनि गर्‍यौं । तेस्रो शान्ति र संविधानलाई जोड दिने हाम्रो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णय आफंैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसले शान्ति प्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्छ भन्ने आधार तयार भएको छ । कुरा शान्तिको गर्ने तर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहने, कुरा संविधानको गर्ने तर अग्रगामी र परिवर्तनकामी संविधान बनाउन नचाहने मान्छेले त बहानाबाजी गर्लान् । तर इमानदार राजनीतिज्ञ र आम जनताले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने आधार तय भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसले सर्त राखेको छ, कसरी सहमति गर्नु हुन्छ ?

हामीलाई आश्चर्य पनि लाग्छ, कांग्रेसका नेताहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा निकै जोडतोडले गर्नु हुन्छ तर संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कम जोड दिनु हुन्छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्ने नै हो नि र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले संविधानसभा, जो लामो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको छ, जसबाट संविधान निर्माणको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ, त्यो प्रक्रियाका बारेमा उहाँहरू चिन्ता गर्नु हुन्न, प्रश्न पनि गर्नु हुन्न । हिजै (शुक्रबार) उहाँहरूको काठमाडौंमा सभा भयो । संविधान बनाउने विषयमा खासै महत्त्व त्यति दिनु भएन, शान्ति प्रक्रियामात्र भन्नु हुन्छ । जबकि कटु वास्तविकताचाहिँ के हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटालाई मात्रै जोड दियो भने सफल हुँदैन ।

त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्नु एकलकाँटे छ । अझ शान्ति प्रक्रिया र सरकारको कुरा तेस्र्याएर संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा गर्न खोज्नु हुन्छ । उहाँहरूले के सम्झनुपर्ने हो भने हिजो ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतामाथि निरंकुशतन्त्र थोपर्न खोज्दा धेरै वर्ष पुरानो संस्था भए पनि त्यही जननिर्वाचित संसद्लाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले अहिले संविधानका लागि काम गरिरहेको जिउँदो संविधानसभाको म्याद थप्न आनाकानी गर्नु, आफूले भन्याजस्तो भएन भने भत्काइदिन्छौं भन्नु कतैबाट नसुहाउँदो कुरा हो । जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई धरापमा पार्ने काम गरियो भने अन्ततः त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँछ ।

माओवादीले विगतमा धेरैपटक सम्झौता गरे पनि त्यसको पालना नगरी पटकपटक धोका दिएकाले अब पत्याउन सकिन्न भनेर कांग्रेसले त गम्भीर रूपमा कुरा उठाएको छ नि ?

यो कुरा उहाँहरूले असाध्यै यान्त्रिक र संकीर्ण रूपले उठाउनुभएको छ । संक्रमणकालको संवेदनशीलता र जटिलतालाई ख्याल नगरी माओवादीलाई एकोहोरो आरोप लगाउनुभएको

छ । भएका सहमतिका कुरा गर्ने हो भने बेपत्ताको स्थिति २५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौं भनेपछि हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । सत्य निरूपण आयोगलगायत अरू थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्नेबारे हामीले थुप्रै सहमति गरेका छौं । ती कति कार्यान्वयन भए ? युद्धका बेला क्षति भएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेका छौं । हजारौं हजार बेपत्ता र सहिद परिवारको बिचल्ली छ । तिनीहरूलाई राहत दिने सहमति कार्यान्वयन भएका छन् ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार र भूमिहीन किसानलाई भूमि दिने भनेका थियौं, त्यसमा हामीले के गर्‍यौं ? नेपाली कांग्रेसले एकोहोरो ढंगले माओवादीले मात्र कार्यान्वयन गरेन भन्न सुहाउँदैन । यसबीचमा भएका कमजोरीको हामी सबैले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेकाले समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको आरोप

पनि छ, विश्वासको वातावरण त अझै बनेको देखिन्न पनि ?

हामीले शान्ति प्रक्रियालाई बढाउँदैनौं कहिल्यै भनेका छ्रैनौं । मेरै नेतृत्वमा सरकार हुँदा केही महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएकै हो । त्यसबेला मैले विशेष समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

(२०६६) साउन, भदौसम्म सेना समायोजन टुंग्याउने भनेकै थिएँ । मैले त्यसबेला वैशाखको पहिलो हप्ता पेस गरेको कार्ययोजनामा भदौसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट बीचैमा राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसपछि पनि माओवादीको कारणले ढिला भयो या माओवादीले उठाएका जायज कुराविरुद्ध कतैबाट षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताको मनमा छ ।

पछिल्लो कुरा गर्नु हुन्छ भने हालै हाम्रो पार्टीले नेपाली सेनाकै नेतृत्वअन्तर्गत अलग महानिर्देशनालय बनाएर जाने, शिविरको अनुगमनका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसले माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार नभएको भन्नु केवल आरोपमात्र हो । माओवादी पार्टी जिम्मेवार नभएको भए अनमिन गएपछिको अवस्थामा के हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसले के दिन्छ ? अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हामीले जे निर्णय गरेका छौं, यो अरूले गरेको निर्णय हो त ?

तपाईंको विचारमा कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा सहमति हुन्छ हैन ?

दुई-तीन दिनभित्र केही न केही समझदारी हुने सम्भावना बढेको देखेको छु मैले । नेपाली कांग्रेस जसले आफूलाई सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्छ, उसले संविधानसभाजस्तो निर्वाचित निकाय भंग गर्ने भूल, जो इतिहासमा कलंकका रूपमा चित्रित हुनेछ, त्यस्तो गर्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको छैन । अहिले आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न उहाँहरूले केही कुरा गर्नुभएको बुझेको छु । तर म पोहोरको जस्तो नहोस्, जेठ १४ भन्दा अलि अघि समयमै कुरा टुंगियोस् भन्ने चाहन्छु ।

सेना समायोजनबारे तपाईंहरूको पछिल्लो प्रस्तावबारे स्पष्ट गरिदिनुस् न ?

सेना समायोजन सम्बन्धमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनमुक्ति सेनाको अलग फोर्स बनाएर राज्यले विशेष ढंगले परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । दोस्रो विकल्प नेपाली सेना, जनमुक्ति सेना र प्रहरीबाट मिश्रित तर अलग्गै फोर्स बनोस् भन्ने थियो । त्यसमा तत्काल सहमति हुने स्थिति नदेखेपछि माओवादी पार्टीले नै समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले निकै ठूलो जोखिम उठाएर सेनाको समग्र कमान्डभित्रै अलग्गै महानिर्देशनालयमा जाने निर्णय भएको हो ।

हाम्रो पार्टीले नियमित र जनमुक्ति बहालवाला सेनाबाटै सबै शिविरमा अनुगमनका लागि जेठ १४ भित्रै जनशक्ति पठाउने निर्णय गर्नु पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यसबाट जनमुक्ति सेना अब व्यावहारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आयो भन्ने पुष्टि भयो । कति संख्यामा जनमुक्ति सेना समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै पटक छलफल भएको छ । तर संख्या प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । यो राजनीतिक सहमति र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको रुचिमा भर पर्छ । अहिले हामीले राजनीतिक सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण गरेर जान तयार छौं भन्ने निर्णय गरेका छौं । यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि समूह विभाजन कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने र 'र्‍याङकिङ' लगायत अन्य कुरा पार्टीहरूको सहमतिमा टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ । मोडालिटी, संख्या, विशेष समिति मातहत जाने कुराको ठोस निर्णय भइसकेको हुनाले अब पनि कसैले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बखेडा झिक्यो भन्छ भने त्यसभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

कति लडाकु समायोजनमा जान्छन् ? प्रस्तावित महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसको हुन्छ ?

संख्याको किटान गरेका छैनौं । अस्ति नेपाली कांग्रेससँग १० हजारलाई समायोजन गर्ने अनौपचारिक छलफल भएको हो । दलहरूसँग सहमति गरेर लचिलो ढंगले यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ । हामीले बुझेअनुसार कांग्रेस र अन्य दलका निम्ति एक, दुई हजार बढी वा घटी हुनु ठूलो समस्या होइन । हाम्रो पनि त्यस्तै धारणा हो । एक, दुई दिनमा त्यसबारे सहमति हुन्छ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने विषय पनि सहमतिका आधारमा टुंग्याइन्छ । हाम्रो पार्टीले चाहिँ महानिर्देशनालयको नेतृत्व जनमुक्ति सेनालाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ तर यो छलफलद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ ।

त्यसो भए कहिलेसम्म टुंगिन्छ त शान्ति प्रक्रिया ?

हाम्रो स्थायी समितिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । दुइटै अन्तरसम्बन्धित हुँदै जान्छन् र अन्त्यमा सेना समायोजनको काम पहिले टुंगो लगाएर संविधान घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका विषयमा तपाईंकै पार्टीभित्र मोहन वैद्य पक्षको फरक मत छ नि ?

पार्टीभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हुँदैन, संविधान लेख्न हुँदैन भन्ने मत भए त गाह्रो हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र एकमत छ । खालि सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा जाने कि नजाने भन्नेमा हाम्रो बहस हो । थोरै विवाद देखिएको हो । यसले पार्टीमा ठूलै समस्या ल्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छैन । पार्टीभित्रै छलफल र बहस गर्दा यो प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने लागेको छ ।

संविधानसभाको म्याद थप्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चर्को रूपमा उठेको छ नि ?

यो सरकारको गठनमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेल्यो । त्यसकारण आफैंले बनाएको सरकारले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि भन्न सक्दैनौं । यो सरकार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउनु हुँदैन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान लेखन अघि बढाउन कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग पनि एउटा समझदारी हुनुपर्छ । त्यो समझदारीका आधारमा अहिले यही सरकारमा सामेल भएर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाचाहिँ आउँछ कि आउँदैन ?

मैले कांग्रेसका साथीहरूसँग आजै (शनिबार) भने- सरकारलाई सर्त बनाउनु उचित हुँदैन । त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । बरु संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि सरकार बनाउने र कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका साथीहरूलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, त्यस्तो समझदारी बनाउन सकिन्छ ।

पोहोर संविधानसभाको म्याद थप्न तपाईंहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाउनुभएको थियो, अहिलेचाहिँ ठीक होइन भन्न मिल्छ ?

पोहोर र अहिलेको अवस्था एउटै होइन । शान्ति र संविधानमा धेरै अगाडि बढेका छौं । अहिले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरामा एकमत भएका छौं । यस्तो अवस्थामा यो सर्त राखेर पोहोरको बदला लिन खोज्नुले समस्या समाधान गर्दैन ।

तपाईको पार्टी एकपछि अर्को आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको छ, कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?

पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलादेखि हालसम्म विभिन्न विवाद पार्टीभित्र भएका छन् । कहिले पार्टी फुट्ने हो कि जस्तो पनि देखियो । अहिलेको विवाद पहिलेभन्दा जटिल र पेचिलो छ । भूमिगत कालमा पार्टीमा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । अहिले बाहिरबाट कुनै न कुनै नेतालाई उक्साउने, प्रभावित पार्ने र चलखेल गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसले गर्दा जटिलता बढेको हो जस्तो लाग्छ । हामी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ प्रयोगमा आयौं, त्यसलाई धेरै साहसिक, दुस्साहसिक जे भने पनि हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओको मृत्युपछि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सफलता हात पारेनन्, बरु ठूल्ठूला आन्दोलनले धक्का खाए । नेपालमा हामीले आन्दोलनलाई एउटा चरणसम्म पुर्‍यायौं । विश्वका घटना हेरेर हाम्रा रणनीति, कार्यनीतिलाई नयाँ ठाउँमा लान सकेनौं भने हाम्रो नियत क्रान्तिकारी हुँदाहुँदै पनि नियति नराम्रो धक्का खाने बन्न सक्छ । त्यसैले विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षा लिँदै नेतृत्वले नयाँ प्रयोगमा जान आवश्यक छ भनेर गरेको महान् प्रयोग हो यो । मेरो नेतृत्वअन्तर्गत पार्टीले अहिले जे प्रयोग गरेको छ, यो जोखिमपूर्ण पनि छ । यसबाट दक्षिणपन्थी संशोधनतिर पतन हुने वा वामपन्थी विसर्जनवादतिर जाने खतरा पनि छ तर हामी यी दुवै अतिवादबाट बचेर अगाडि निस्कन्छौं ।

पार्टीभित्र तपाईंविरुद्ध कहिले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले त कहिले बाबुराम भट्टराईले फरक मत राख्दै जानुभएको छ, यस्तोचाहिँ किन भएको होला नि ?

किरण (वैद्य) जीसँग झन्डै ३० वर्षदेखि र बाबुरामजीसँग २१/२२ वर्षदेखि म सँगै काम गरिरहेको छु । सबैको योगदानले यो पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो । किरण र बाबुरामको योगदानलाई अलग्याएर यो पार्टी र नेतृत्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले कहिले किरण र कहिले बाबुरामजीको 'नोट अफ डिसेन्ट' लाई सर्वथा स्वाभाविक ठानेको छु । त्यसलाई म आफू सही बाटो हिँडेको प्रमाण ठान्छु । मेरो मुद्दाअनुसार कहिले कुनै नेता, कहिले कुनै नेतासँग कुरा मिल्छ । तर मूलतः म नेपाली आन्दोलनलाई अगाडि लैजान र समस्या समाधान गर्न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ढंगले अघि बढिरहेको छु । कतिपय मानिसलाई 'यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे बुझिनसक्नु भयो' भन्ने पर्‍या छ । कहिलकाहीँ आफैं पनि मजस्तो सरल र सोझो मान्छेलाई जटिल ठान्न थाले भनेर चिन्तित पनि हुन्छु ।

तर तपाईंको रूप धेरै वटा छ भन्ने गरिन्छ नि ?

मेरो एउटै रूप छ । म परिस्थितिप्रति असाध्यै संवेदनशील हुन्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुनेबित्तिकै म संवेदनशील भइहाल्छु र प्रतिक्रिया आइहाल्छ । मैले आफूलाई परिवर्तनको गतिसँगै लगिरहेको छु जस्तो लाग्छ । घुम्ती, मोड छल्नुपर्‍यो भने मेरो गाडी ठीकै रूपमा अघि बढेको हुन्छ । तर कतिपय मान्छे म जड बसिरहुँ जस्तो ठान्छन्, जो मेरो स्वभावैले दिँदैन ।

अन्तिम प्रश्न, संविधानसभाको म्याद केही गरी थपिएन भने माओवादीले के गर्छ ?

म्याद थपिन्छ । थपिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलले यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन्, यसलाई धरापमा पार्ने गरी म्याद नथप्ने निर्णयमा कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति सहमत होलान् भन्ने लागेको छैन । अब त्यति गर्दा पनि थपिएन भने माओवादीले केही गर्नै पर्दैन । जनताले गर्छन्, माओवादी जनतासँगै हुन्छ ।

म्याद थपपछि आलोपालो सरकारः दाहाल

काठमाडौं, जेष्ठ ८ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ अघि सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि आलोपालो प्रणालीमा जान सकिने बताएका छन् ।

उनले संविधानसभाको म्याद थप्न कुनै पनि सर्त राख्न नहुनेसमेत बताए ।

'कांग्रेसका साथीहरूसँग मैले आजको भेटमा सरकारलाई सर्त बनाउन उचित हुँदैन भनें, जेठ १४ अघि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन, त्यसलाई सर्त बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शनिबार भने ।

'संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि सरकार बनाउने र कांग्रेस, मधेसी मोर्चाका साथीहरू सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यो समझदारी बनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यो समझदारी आधारमा यही सरकारमा सामेल भएर आलोपालो भन्ने कुरा पनि आएको छ, यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।'

उनले आफैंले बनाएको सरकारलाई राजीनामा दिन लगाउनु राजनीतिक र नैतिक रूपमा उचित नहुने बताए । 'आफैंले बनाएको सरकारलाई अहिले राजीनामा दिन राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन, यो सरकार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने, 'तर यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउनु हुँदैन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अघि बढाउन कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग पनि एउटा समझदारी हुुनुपर्छ ।'

उनी संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक थपिनेमा विश्वस्त देखिए । 'म्याद थपिन्छ, थप्नुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'राजनीतिक दलले यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन्, यसलाई धरापमा पार्ने गरी म्याद नथप्ने निर्णयमा कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति सहमत होलान् भन्ने लागेको छैन ।'

संविधानसभाको म्याद थप्नुको आधार तय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा छिट्टै सहमति हुने बताए । 'म्याद थप्नका लागि आधारहरू निर्माण भइसकेका छन्,' उनले भने, 'संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई अन्तिम पटक बनाउनुपर्छ ।'

 प्रमुख राजनीतिक दलसँग छिट्टै सहमति भएर संविधानसभाको म्याद थप्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो । 'अहिलेसम्म त्यस्तो सहमति त केही भएको छैन, पार्टीहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्ने कुरा भएको छ,' उनले भने, 'तर दुई-तीन दिनभित्र केही न केही समझदारी हुने सम्भावना देखेको छु, त्यो सम्भावना छ ।'

समायोजनमा जाने लडाकुको संख्याबारे ठूलो मतभिन्नता नभएको जनाउँदै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सेनाअन्तर्गत हुने महानिर्देशनालयको नेतृत्वका विषयमा सहमति हुने जनाए ।

 'संख्या प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन, यो राजनीतिक सहमति र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको रुचिमा भर पर्छ,' उनले भने, 'अहिले हामीले राजनीतिक सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण गरेर तयार छौं भनेर निर्णय गर्‍यांै । हामीले बुझेअनुसार कांग्रेस र अन्य दलका निम्ति एक/दुई हजार बढी वा घटी हुनु ठूलो समस्या होइन भन्ने सहमति भइसक्या छ । एक/दुई दिनमा त्यसबारे सहमति हुन्छ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसले गर्ने विषय पनि सहमतिका आधारमा हुन्छ ।'

कांग्रेसले संविधान निर्माणको विषयमा रुचि नदेखाएको उनको आरोप छ । 'हामीलाई आश्चर्य पनि लाग्छ, कांग्रेस नेताहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा निकै जोडतोडले गर्नुहुन्छ तर संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्ने हो नि,' उनले थपे, 'यसमा कम जोड दिनु हुन्छ, लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले संविधान निर्माणबारे चिन्ता गर्नु पर्दैन ?'

प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ ८ १२:३३

सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्छः दाहाल

काठमाडौं, अषाढ १७ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनादेशअनुसार अबको सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामाले शान्ति र संविधान निर्माणको बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिए ।

'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने अवसर हो,' बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, 'यस अवसरलई हामी सदुपयोग गर्न चाहन्छौं ।'

दाहालले माओवादीले अब नयाँ शिराबाट दलहरुबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने दाहालले बताए । दलहरुबीच सहमतिको वातावरण बनाउन माओवादी स्थायी कमिटीको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले वार्ता टोली बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएपछि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँग समर्थन जुटाउन अध्यक्ष दाहालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीमा उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई सदस्य छन् ।

दाहालले आफूले बोलेका कुरा सँधै विवादमा पर्ने भएको भन्दै अबदेखि कम बोल्ने बताए ।

के निर्णय गर्‍यो माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले 

भन्सार प्रमुखपत्नीको सीमापारि किनमेल

वीरगन्ज, जेष्ठ ९ - सरकारले सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरी राजस्व नतिरी सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको तीन दिनपछि भन्सार प्रमुखकी पत्नीले सरकारी गाडीमा रक्सौलबाट ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याएकी छन् । आइतबार बिहान रक्सौल पुगेकी सुख्खा बन्दरगाहस्थित भन्सारका प्रमुख नारायण शर्माकी पत्नी किनमेल गरिएका सामानले भरिएको  ना१झ ९३८ नम्बरको सरकारी गाडीमा वीरगन्ज फर्किएका थिए ।

बिहान १० बजे रक्सौल पुगेकी भन्सार प्रमुखपत्नी दिनभरिको किनमेलपछि साँझ साढे ६ बजे फर्किएकी थिइन् । आठ घन्टाभन्दा बढी समय रक्सौलमा रहँदा उनले मयुर गल्लीमा रहेको जय नेपाल साडी सोरुम, वस्त्रलोकलगायत पसलमा महँगा साडी, कुर्तासुरुवाल, सर्टिङ सुटिङका कपडा, भान्छामा प्रयोग हुने विविध प्रकारका सामान लगायत खरिद गरेकी थिइन् ।

खरिद गरिएको सामान पसलका कामदारहरूले चार खेप ओसारेर गाडीमा लोड गरेका थिए । गाडीमा सामान राख्ने ठाउँ भरिभराउ भएपछि उनी साँझ फर्किएकी थिइन् । सामानले भरिभराउ गाडी निर्वाध रूपमा वीरगन्ज भन्सार पार गरी सहर प्रवेश गरेको थियो । नाकामा तैनाथ कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीले गाडी रोकेर चेकजाँच गर्ने आवश्यकता देखेनन् । भारतबाट आउने अन्य निजी सवारी साधनलाई इनर्वा प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीले चेकजाँच गरे पनि सरकारी भएका कारण उनको गाडी रोकिएन ।

अर्थ र गृहमन्त्री उपस्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय केन्द्रीय टोलीको बैठकले सीमापारिको बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्तिका कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको ठहर्‍याउँदै संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्रको प्रावधानलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयअनुसार किनमेल गरिएका सामान ओसार्न सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नदिन  भन्सार विभागले शुक्रबार परिपत्र गरिसकेको छ । पारि किनमेल गरिएका १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्मका सामानमा संक्षिप्त र सोभन्दा बढी मूल्यका सामान भए व्यापारिक सामानसरह प्रज्ञापन भरेर राजस्व असुल गर्ने भन्सार ऐनको प्रावधान कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

अतिरिक्त आम्दानीका लागि नाम चलेका सरकारी कार्यालय, प्रहरीका परिवार सीमा पारि बजारका आकर्षक ग्राहक मान्छिन् । तिनले एकै पटकमा पचासौं हजार रुपैयाँको किनमेल गर्ने गरेको रक्सौलका एक व्यवसायी बताउँछन् । कतिपय कर्मचारीपत्नीले राजस्व नतिरी यसरी भित्र्याइएका सामान काठमाडौं पुर्‍याएर आफन्तजनलाई बिक्री गरी नाफासमेत कमाउने गरेका छन् । पर्सा, बारा, रौतहटका साथै हेटौंडासम्मका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी  किनमेल गर्न सपरिवार रक्सौल पुग्छन् ।

राजधानीबाट वीरगन्ज आइपुगेका अधिकारीहरू पनि सकेसम्म एकपटक रक्सौल पुगेर किनमेल गर्न चाहन्छन् । इनर्वा चौकीका एक प्रहरीका अनुसार तिनले लत्ताकपडाका साथै टेलिभिजन, पि|mज, एसीलगायत महँगा विद्युतीय उपकरण राजस्व नतिरी भित्र्याउँछन् ।

प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ ९ १०:०१

तम्घासको बाख्रेछेडामा भीषण आगलागी

गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास गाविसको बाख्रेछेडा जंगलमा भिषण आगलागी भएको छ । शुक्रबार दिउसो १ बजे तिर लागेको आगो हावा हुरीका कारण आगालागि ३ बजेपछि मात्र नियन्त्रणमा आएको छ ।

आगो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सदरमुकाम तम्घासका स्थानीयवासीहरुको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो । पर्यटकिय एवं धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गा नजिकै बन क्षेत्रमा लागेको आगोले १० हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट पारेको छ । आगलागीका कारण जंगलमा रहेका महत्वपुर्ण जडिबुटीहरु नष्ट भएका छन । आगो कसले र किन लगायो भन्ने बारेमा भने अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय गुल्मीले जनाएको छ ।

तम्घासमा यहि बैशाख ४ गते देखि प्रथम गुल्मी महोत्सव भइरहेको छ । महोत्सव स्थलबाट आगलागि भएको स्थान ३ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ ।

दुई दिनमा १५० महिलाहरुको पाठेघर परिक्षण

जोहाङ गाविसको खैरेनीमा संञ्चालित महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी १० दिने नि:शुल्क शल्यक्रिया शिवीरको आज दोश्रो दिनसम्म १५० जना महिलाहरुको पाठेघर परिक्षण गरिएको छ । 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्दैशनालय पोखरा, विनायक अस्पताल काठमाडौँ र नेपाल हेल्थ वेलफेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौको संयुक्त आयोजना तथा जोहाङ खैरेनीको सक्रियतामा संञ्चालित महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी १० दिने नि:शुल्क शल्यक्रिया शिवीरको आज दोश्रो दिनसम्म १५० जना महिलाहरुको पाठेघर परिक्षण गरिएको छ । परिक्षण गरिएका महिलाहरुमध्ये जटिल समस्या देखिएका ३२ जना महिलाहरुको शल्यक्रिया गरिएको छ । शिवीरमा १५ देखि २० बर्षसम्म पाठेघरको समस्या भोगिरहेका महिलाहरुले पाठेघर परिक्षण गराएको आयोजक संस्थाहरुले जनाएका छन । हिजोबाट शुरु भएको शिवीर यहि बैशाख १२ गतेसम्म संञ्चालन हुनेछ ।