संविधानसभाका शत्रु

नेपालको एउटा वर्ग त्यति दंग इतिहासमै हुन पाएको थिएन जति अहिले समयसीमाभित्र संविधान जारी नहुने देखेर भएको छ। उसको ओठे राष्ट्रवादी मुद्रामा नयाँ संविधान बन्न नसकेको खुसी प्रस्टै देखिन्छ। लोकतन्त्रवादीको मखुण्डो लगाएका नवधनाढ्य, उत्पीडक, राजावादी, पेसेवर बुद्धिजीवी, चरम हिन्दूवादी संविधानसभालाई फाँसी चढाउन 'साइत' कुरिरहेका छन्।
यो आत्मबल तिनलाई त्यसै आएको होइन। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हाकाहाकी संविधानसभाको अकाट्य मृत्यु घोषणा गरिरहेछन्। उसै पनि संविधानसभा एनेकपा (माओवादी)को एजेन्डा हो भन्ने कांग्रेस र नेकपा एमालेको मनमा छ। त्यसमाथि मधेसी जनअधिकार फोरमका लगभग गुमनाम सर्वदेव ओझाबाट संविधानसभा चुनावमा हार्नुपरेको पीडा सुशीललाई छ। सुशीलको भन्दा चर्को पीडा एमालेका केपी ओलीलाई छ। विश्वदीप लिङ्देन नामका कनिष्ट माओवादीबाट हार्नुपरेको तोड सायदै उनले भुल्न सक्लान्। चोरबाटोबाटै भए पनि सभासद् बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना पूरा हुने छाँट छैन। संविधानसभाप्रति उनको वितृष्णा यही कुण्ठाको परिणाम हो। माओवादीकै जोडमा संविधानसभा आयो। त्यही पार्टीका नेता पनि बेलाबेला यसको म्याद नथप्ने उद्घोष गर्छन्। यस्तो स्थितिमा प्रतिगामी र पेसेवर बुद्धिजीवीले संविधानसभाको किलकिले थिच्ने दुस्साहस गर्नु अनौठो होइन।
समावेशी संरचनाका हिसाबले नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा विश्वमै उदाहरणीय छ। अनावश्यक संख्या बढाएर ६ सय १ जना पुर्‍याइएको भनी यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसले संविधानसभालाई खर्चिलो बनाएको अवश्य हो। तर, मनन गर्नुपर्ने के हो भने समतामूलक संविधान बनाउने ऐतिहासिक सभामा सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, वर्गबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यस हिसाबले यो विश्वकै सुन्दर संविधानसभा हो। यसमा महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग सबैको प्रतिनिधित्व छ। मुसलमान चुरौटे, तेस्रो लिंगीदेखि मधेसी दलित र कमैयासम्म सभासद् छन् जो यसअघि त्यहाँ पुग्ने कल्पना सपनामा पनि गर्न सकिन्नथ्यो।
संविधानसभाको प्रत्यक्ष चुनावमै थिचिएका, मिचिएका, आफन्त गुमाएका, मान्छेको दर्जा नपाएका, दुखी, गरिब, दलित, उत्पीडित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुसलमान, मधेसीले जुन संख्यामा र जसरी चिरपरिचित पुराना नेतामाथि शानदार जित हाँसिल गरे, त्यो युगान्तकारी थियो। तीमध्ये ४० नकटेका युवाको संख्या बढी छ। पार्वती थापा श्रेष्ठले गोरखा-१ मा कांग्रेसका 'अपराजेय' चिरञ्जीवी वाग्लेलाई ९ हजार १ सय ४२ विरुद्ध ४० हजार ६ सय ६ मत ल्याएर जितेकी थिइन्। रेनु चन्दले बैतडी-२ मा कांग्रेसका विनयध्वज चन्दलाई ६ हजार ३ सय ६६ विरुद्ध २० हजार २१ मतले, इन्द्रजित थारुले दाङ-१ मा कांग्रेसका खुमबहादुर खड्कालाई झण्डै आठ हजार र सोलुखुम्बुमा गोपाल किरातीले कांग्रेसका बलबहादुर केसीलाई झण्डै दस हजार मतान्तरले हराएका थिए।

देवीलाल चौधरी, पुरन थारु, रुपा चौधरी, तिलक परियार, जयपुरी घर्ती, दुर्गा विक, चिनक कुर्मी, करिमा बेगम, पूर्णप्रसाद राजवंशी, कुमारी मोक्तान, दावा तामाङ, विश्वदीप लिङ्देन, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, प्रेमबहादुर पुलामी, तेजबहादुर मिजार, गोपीबहादुर सार्की, नगेन्द्रबहादुर धिमाल, लालबहादुर सुस्लिङ मगर जस्ता दलित र पिछडिएका वर्गका उम्मेदवारले पनि शानदार जित हाँसिल गरेका थिए। त्यस विजयले हिजो कहिल्यै त्यहाँ पुग्ने नसोचिएका समुदायको आत्मविश्वासमात्र बढाएन, तिनलाई मूलधारमा ल्याउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म पीडक वर्गले आफ्नै स्वार्थअनुरुप नीति निर्माण र शासन गरे। अब पीडित र सीमान्तकृतले देशको भाग्यरेखा कोर्नुपर्छ भन्ने त्यसका प्रस्ट जनादेश थियो। संविधानसभाविरोधीलाई यही विजय असह्य भएको हो।
संविधानसभाबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको आरोप सत्य हो। कसैले सभासद् हुँ भनेर पसलेलाई थर्काए। कसैले सिडियो कुटे। कसैले एलडिओलाई शौचालयमा थुने। कोही सभा छाडेर भोजमा रमाए। कोही पासपोर्ट काण्डमा थुनिए। केही अपवाद भेटिँदैमा संविधानसभालाई बलि चढाउने माग गर्नु मूर्खताको हद हो। दोषी त सत्ता छिनाझपटीमा लागेका ठूला तीन दल हुन् जसले संविधान बनाउने अधिकांश समय नष्ट गरिदिए।
संविधानसभाको मृत्युको माग गर्नेसँग जेठ १४ पछिको खाका छैन। तिनीहरु देशलाई फेरि शून्यमा धकेलेर 'बैकुण्ठ लुट्न' चाहन्छन्। सायद तिनले चाहेको राष्ट्रपति शासन र अर्को संसदीय चुनावमात्र हो। अर्का थरिचाहिँ अर्को संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्छन्। संविधानसभा ल्याउन देशले ६० वर्ष कुर्नुपर्‍यो। हजारौँले बलिदान गर्नुपर्‍यो। यसको चुनावमा मात्र करोडौँ रुपियाँ लगानी भयो। अरु करोडौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ।
संविधानसभाले विवादित थुप्रै मुद्दा समाधान गरेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसक्यो। राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपलगायत केही मुद्दामात्र टुंगो लगाउन बाँकी छ। संसारमै यति छोटो अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको इतिहास छैन। साँचिलो बन्नमात्र अत्यन्त थोरै अवधि तोकिएको थियो। त्यसमाथि संविधानसभाका रुपमा भन्दा बढी सरकार बनाउने व्यवस्थापिकाको भूमिकामा यसको प्रयोग बढी भयो। यस स्थितिमा जनअनुमोदित ऐतिहासिक सभा जोगाएर नयाँ संविधान लेख्न सिर्जनात्मक दबाब दिनु एकमात्र विकल्प छ। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो बाध्यता र स्थितिबारे जनतालाई प्रस्ट पार्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु हतार भइसक्यो। माओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई शान्ति, संविधान र अन्य दलसँग समझदारीका लागि उदार छन्। यस स्थितिमा माओवादी र कांगे्रसलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभाको म्याद कति थप्नुपर्छ भन्ने जनतालाई प्रस्ट बताउने र मागेको समयमा संविधान नबने राजीनामा गर्ने प्रण गर्नु राम्रो हुन्छ।
नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्छ भन्नु नयाँ संविधान कहिल्यै नलेखियोस् भन्ने चाहनु हो। यस्तो माग गर्नेलाई थाहा छ, फेरि संविधानसभा चुनावै हुँदैन। 'यी मैला मधेसी, कामी, दमाई, सार्की, चुरौटे आइमाई हाम्रा नेता? यिनले हाम्रो संविधान लेख्ने? असम्भव!' पेटबोलीमा यिनीहरुले भनेको यही हो। तर, तिनले कानको बिर्को खोले हुन्छ, हेपिएको त्यो वर्ग विश्वनाथ उपाध्याय वा लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायले जस्तो देशी, विदेशी संविधानको पाना पल्टाउँदै बौद्धिक बहस गर्न होइन, आउँदो संविधानमा आफ्नो वर्गको दुःख सम्बोधन गर्न योगदान गरून् भनेर त्यहाँ पठाइएका हुन्। कमैया, दलित, मधेसी, कर्णालीको दुःख हरण राजधानीमा सोखसयल गर्ने अभिजात वर्गले लेखेको संविधानले हुने हो र? समावेशी लोकतन्त्रको यो मर्म नबुझी पीडित वर्गको खिसी गर्ने हास्य कलाकार र यी 'ननअर्ग्यानिक बुद्धिजीवी'को हालत उस्तै छ।