संविधानसभाको म्याद थपिने/नथपिने विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने म्याद थपिनेमा ढुक्क देखिए । उनले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने स्पष्ट आधार तय भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत म्याद थप्न सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे । संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि उनले प्रमुख दलहरूबीच नयाँ समझदारी हुने र त्यसले मुलुकलाई नयाँ सहमतितर्फ डोहोर्याउने बताए । हालको तरल राजनीतिक अवस्थामा केन्दि्रत रहेर अध्यक्ष दाहालसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानी :
संविधानसभाको भविष्य अब के हुन्छ ? म्याद थपिन्छ कि थपिन्न ?
समग्र परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीलाई के लाग्छ भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि आधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । कोही पनि लोकतन्त्रवादी र त्यसका हिमायतीले यतिबेला संविधानसभाको म्याद नथप्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
आम जनता त संविधानसभाको म्याद थप्ने काममात्रै भयो, संविधान बनेन भनेर असन्तुष्ट देखिन्छन् नि ?
जनताले एक वर्ष म्याद थपेर पनि संविधान बन्न सकेन भन्नु जायज हो । शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु, अब पनि म्याद थपिँदा त्यही स्थिति नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति गुनासा आउनु जायज हो । हामी त्यस्तो भावनाको सम्मान गर्छौं । एक वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति प्रगति हुन नसकेकामा सबै दलका नेता आत्मालोचित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर केही प्रगति भएकै छैन भन्ने पनि सत्य होइन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रगति भएको छ । सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा आएर त्यसमा पनि धेरै प्रतिवेदनमा छलफल भएर धेरै विवाद समाधान भएको छ । अहिले पनि उपसमिति बसिरहेको छ, त्यसबाट पनि सहमति र निर्णय हुँदै गएका छन् । संविधान जेठ १४ भित्रै घोषणा हुनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ हुन नसकेको सत्य हो ।
यसपटक थपिने संविधानसभाको म्यादचाहिँ अन्तिम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई अन्तिमपटक बनाउनै पर्छ । किनभने संविधान निर्माणको क्षेत्रमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयमात्र बाँकी छन् । त्यसमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया त पछिल्लो चरणमा टुंगिने आधार तयार भइसकेको हुनाले अब थपिएको म्यादचाहिँ अन्तिम नै हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने आधारचाहिँ के हुन् ?
पहिलो, अनमिन गइसकेपछि के हुन्छ भन्ने अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन
गर्यौं । अनमिनको अनुपस्थितिमा पनि राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र सहकार्यले त्यसलाई निरन्तरता दियौं । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं भन्नका लागि चितवनको शक्तिखोरमा शिविरलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने समारोह गरेर प्रतिबद्धता दह्रोसँग स्थापित पनि गर्यौं । तेस्रो शान्ति र संविधानलाई जोड दिने हाम्रो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णय आफंैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसले शान्ति प्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्छ भन्ने आधार तयार भएको छ । कुरा शान्तिको गर्ने तर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहने, कुरा संविधानको गर्ने तर अग्रगामी र परिवर्तनकामी संविधान बनाउन नचाहने मान्छेले त बहानाबाजी गर्लान् । तर इमानदार राजनीतिज्ञ र आम जनताले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने आधार तय भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसले सर्त राखेको छ, कसरी सहमति गर्नु हुन्छ ?
हामीलाई आश्चर्य पनि लाग्छ, कांग्रेसका नेताहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा निकै जोडतोडले गर्नु हुन्छ तर संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कम जोड दिनु हुन्छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्ने नै हो नि र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले संविधानसभा, जो लामो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको छ, जसबाट संविधान निर्माणको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ, त्यो प्रक्रियाका बारेमा उहाँहरू चिन्ता गर्नु हुन्न, प्रश्न पनि गर्नु हुन्न । हिजै (शुक्रबार) उहाँहरूको काठमाडौंमा सभा भयो । संविधान बनाउने विषयमा खासै महत्त्व त्यति दिनु भएन, शान्ति प्रक्रियामात्र भन्नु हुन्छ । जबकि कटु वास्तविकताचाहिँ के हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटालाई मात्रै जोड दियो भने सफल हुँदैन ।
त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्नु एकलकाँटे छ । अझ शान्ति प्रक्रिया र सरकारको कुरा तेस्र्याएर संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा गर्न खोज्नु हुन्छ । उहाँहरूले के सम्झनुपर्ने हो भने हिजो ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतामाथि निरंकुशतन्त्र थोपर्न खोज्दा धेरै वर्ष पुरानो संस्था भए पनि त्यही जननिर्वाचित संसद्लाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले अहिले संविधानका लागि काम गरिरहेको जिउँदो संविधानसभाको म्याद थप्न आनाकानी गर्नु, आफूले भन्याजस्तो भएन भने भत्काइदिन्छौं भन्नु कतैबाट नसुहाउँदो कुरा हो । जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई धरापमा पार्ने काम गरियो भने अन्ततः त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ ।
माओवादीले विगतमा धेरैपटक सम्झौता गरे पनि त्यसको पालना नगरी पटकपटक धोका दिएकाले अब पत्याउन सकिन्न भनेर कांग्रेसले त गम्भीर रूपमा कुरा उठाएको छ नि ?
यो कुरा उहाँहरूले असाध्यै यान्त्रिक र संकीर्ण रूपले उठाउनुभएको छ । संक्रमणकालको संवेदनशीलता र जटिलतालाई ख्याल नगरी माओवादीलाई एकोहोरो आरोप लगाउनुभएको
छ । भएका सहमतिका कुरा गर्ने हो भने बेपत्ताको स्थिति २५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौं भनेपछि हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । सत्य निरूपण आयोगलगायत अरू थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्नेबारे हामीले थुप्रै सहमति गरेका छौं । ती कति कार्यान्वयन भए ? युद्धका बेला क्षति भएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेका छौं । हजारौं हजार बेपत्ता र सहिद परिवारको बिचल्ली छ । तिनीहरूलाई राहत दिने सहमति कार्यान्वयन भएका छन् ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार र भूमिहीन किसानलाई भूमि दिने भनेका थियौं, त्यसमा हामीले के गर्यौं ? नेपाली कांग्रेसले एकोहोरो ढंगले माओवादीले मात्र कार्यान्वयन गरेन भन्न सुहाउँदैन । यसबीचमा भएका कमजोरीको हामी सबैले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेकाले समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको आरोप
पनि छ, विश्वासको वातावरण त अझै बनेको देखिन्न पनि ?
हामीले शान्ति प्रक्रियालाई बढाउँदैनौं कहिल्यै भनेका छ्रैनौं । मेरै नेतृत्वमा सरकार हुँदा केही महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएकै हो । त्यसबेला मैले विशेष समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
(२०६६) साउन, भदौसम्म सेना समायोजन टुंग्याउने भनेकै थिएँ । मैले त्यसबेला वैशाखको पहिलो हप्ता पेस गरेको कार्ययोजनामा भदौसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट बीचैमा राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि पनि माओवादीको कारणले ढिला भयो या माओवादीले उठाएका जायज कुराविरुद्ध कतैबाट षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताको मनमा छ ।
पछिल्लो कुरा गर्नु हुन्छ भने हालै हाम्रो पार्टीले नेपाली सेनाकै नेतृत्वअन्तर्गत अलग महानिर्देशनालय बनाएर जाने, शिविरको अनुगमनका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसले माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार नभएको भन्नु केवल आरोपमात्र हो । माओवादी पार्टी जिम्मेवार नभएको भए अनमिन गएपछिको अवस्थामा के हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसले के दिन्छ ? अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हामीले जे निर्णय गरेका छौं, यो अरूले गरेको निर्णय हो त ?
तपाईंको विचारमा कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा सहमति हुन्छ हैन ?
दुई-तीन दिनभित्र केही न केही समझदारी हुने सम्भावना बढेको देखेको छु मैले । नेपाली कांग्रेस जसले आफूलाई सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्छ, उसले संविधानसभाजस्तो निर्वाचित निकाय भंग गर्ने भूल, जो इतिहासमा कलंकका रूपमा चित्रित हुनेछ, त्यस्तो गर्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको छैन । अहिले आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न उहाँहरूले केही कुरा गर्नुभएको बुझेको छु । तर म पोहोरको जस्तो नहोस्, जेठ १४ भन्दा अलि अघि समयमै कुरा टुंगियोस् भन्ने चाहन्छु ।
सेना समायोजनबारे तपाईंहरूको पछिल्लो प्रस्तावबारे स्पष्ट गरिदिनुस् न ?
सेना समायोजन सम्बन्धमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनमुक्ति सेनाको अलग फोर्स बनाएर राज्यले विशेष ढंगले परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । दोस्रो विकल्प नेपाली सेना, जनमुक्ति सेना र प्रहरीबाट मिश्रित तर अलग्गै फोर्स बनोस् भन्ने थियो । त्यसमा तत्काल सहमति हुने स्थिति नदेखेपछि माओवादी पार्टीले नै समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले निकै ठूलो जोखिम उठाएर सेनाको समग्र कमान्डभित्रै अलग्गै महानिर्देशनालयमा जाने निर्णय भएको हो ।
हाम्रो पार्टीले नियमित र जनमुक्ति बहालवाला सेनाबाटै सबै शिविरमा अनुगमनका लागि जेठ १४ भित्रै जनशक्ति पठाउने निर्णय गर्नु पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यसबाट जनमुक्ति सेना अब व्यावहारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आयो भन्ने पुष्टि भयो । कति संख्यामा जनमुक्ति सेना समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै पटक छलफल भएको छ । तर संख्या प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । यो राजनीतिक सहमति र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको रुचिमा भर पर्छ । अहिले हामीले राजनीतिक सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण गरेर जान तयार छौं भन्ने निर्णय गरेका छौं । यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि समूह विभाजन कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने र 'र्याङकिङ' लगायत अन्य कुरा पार्टीहरूको सहमतिमा टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ । मोडालिटी, संख्या, विशेष समिति मातहत जाने कुराको ठोस निर्णय भइसकेको हुनाले अब पनि कसैले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बखेडा झिक्यो भन्छ भने त्यसभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
कति लडाकु समायोजनमा जान्छन् ? प्रस्तावित महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसको हुन्छ ?
संख्याको किटान गरेका छैनौं । अस्ति नेपाली कांग्रेससँग १० हजारलाई समायोजन गर्ने अनौपचारिक छलफल भएको हो । दलहरूसँग सहमति गरेर लचिलो ढंगले यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ । हामीले बुझेअनुसार कांग्रेस र अन्य दलका निम्ति एक, दुई हजार बढी वा घटी हुनु ठूलो समस्या होइन । हाम्रो पनि त्यस्तै धारणा हो । एक, दुई दिनमा त्यसबारे सहमति हुन्छ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने विषय पनि सहमतिका आधारमा टुंग्याइन्छ । हाम्रो पार्टीले चाहिँ महानिर्देशनालयको नेतृत्व जनमुक्ति सेनालाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ तर यो छलफलद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ ।
त्यसो भए कहिलेसम्म टुंगिन्छ त शान्ति प्रक्रिया ?
हाम्रो स्थायी समितिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । दुइटै अन्तरसम्बन्धित हुँदै जान्छन् र अन्त्यमा सेना समायोजनको काम पहिले टुंगो लगाएर संविधान घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ ।
शान्ति प्रक्रियाका विषयमा तपाईंकै पार्टीभित्र मोहन वैद्य पक्षको फरक मत छ नि ?
पार्टीभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हुँदैन, संविधान लेख्न हुँदैन भन्ने मत भए त गाह्रो हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र एकमत छ । खालि सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा जाने कि नजाने भन्नेमा हाम्रो बहस हो । थोरै विवाद देखिएको हो । यसले पार्टीमा ठूलै समस्या ल्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छैन । पार्टीभित्रै छलफल र बहस गर्दा यो प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने लागेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चर्को रूपमा उठेको छ नि ?
यो सरकारको गठनमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेल्यो । त्यसकारण आफैंले बनाएको सरकारले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि भन्न सक्दैनौं । यो सरकार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउनु हुँदैन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर संविधान लेखन अघि बढाउन कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग पनि एउटा समझदारी हुनुपर्छ । त्यो समझदारीका आधारमा अहिले यही सरकारमा सामेल भएर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाचाहिँ आउँछ कि आउँदैन ?
मैले कांग्रेसका साथीहरूसँग आजै (शनिबार) भने- सरकारलाई सर्त बनाउनु उचित हुँदैन । त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । बरु संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि सरकार बनाउने र कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका साथीहरूलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, त्यस्तो समझदारी बनाउन सकिन्छ ।
पोहोर संविधानसभाको म्याद थप्न तपाईंहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाउनुभएको थियो, अहिलेचाहिँ ठीक होइन भन्न मिल्छ ?
पोहोर र अहिलेको अवस्था एउटै होइन । शान्ति र संविधानमा धेरै अगाडि बढेका छौं । अहिले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरामा एकमत भएका छौं । यस्तो अवस्थामा यो सर्त राखेर पोहोरको बदला लिन खोज्नुले समस्या समाधान गर्दैन ।
तपाईको पार्टी एकपछि अर्को आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको छ, कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलादेखि हालसम्म विभिन्न विवाद पार्टीभित्र भएका छन् । कहिले पार्टी फुट्ने हो कि जस्तो पनि देखियो । अहिलेको विवाद पहिलेभन्दा जटिल र पेचिलो छ । भूमिगत कालमा पार्टीमा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । अहिले बाहिरबाट कुनै न कुनै नेतालाई उक्साउने, प्रभावित पार्ने र चलखेल गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसले गर्दा जटिलता बढेको हो जस्तो लाग्छ । हामी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ प्रयोगमा आयौं, त्यसलाई धेरै साहसिक, दुस्साहसिक जे भने पनि हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओको मृत्युपछि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सफलता हात पारेनन्, बरु ठूल्ठूला आन्दोलनले धक्का खाए । नेपालमा हामीले आन्दोलनलाई एउटा चरणसम्म पुर्यायौं । विश्वका घटना हेरेर हाम्रा रणनीति, कार्यनीतिलाई नयाँ ठाउँमा लान सकेनौं भने हाम्रो नियत क्रान्तिकारी हुँदाहुँदै पनि नियति नराम्रो धक्का खाने बन्न सक्छ । त्यसैले विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षा लिँदै नेतृत्वले नयाँ प्रयोगमा जान आवश्यक छ भनेर गरेको महान् प्रयोग हो यो । मेरो नेतृत्वअन्तर्गत पार्टीले अहिले जे प्रयोग गरेको छ, यो जोखिमपूर्ण पनि छ । यसबाट दक्षिणपन्थी संशोधनतिर पतन हुने वा वामपन्थी विसर्जनवादतिर जाने खतरा पनि छ तर हामी यी दुवै अतिवादबाट बचेर अगाडि निस्कन्छौं ।
पार्टीभित्र तपाईंविरुद्ध कहिले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले त कहिले बाबुराम भट्टराईले फरक मत राख्दै जानुभएको छ, यस्तोचाहिँ किन भएको होला नि ?
किरण (वैद्य) जीसँग झन्डै ३० वर्षदेखि र बाबुरामजीसँग २१/२२ वर्षदेखि म सँगै काम गरिरहेको छु । सबैको योगदानले यो पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो । किरण र बाबुरामको योगदानलाई अलग्याएर यो पार्टी र नेतृत्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले कहिले किरण र कहिले बाबुरामजीको 'नोट अफ डिसेन्ट' लाई सर्वथा स्वाभाविक ठानेको छु । त्यसलाई म आफू सही बाटो हिँडेको प्रमाण ठान्छु । मेरो मुद्दाअनुसार कहिले कुनै नेता, कहिले कुनै नेतासँग कुरा मिल्छ । तर मूलतः म नेपाली आन्दोलनलाई अगाडि लैजान र समस्या समाधान गर्न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ढंगले अघि बढिरहेको छु । कतिपय मानिसलाई 'यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे बुझिनसक्नु भयो' भन्ने पर्या छ । कहिलकाहीँ आफैं पनि मजस्तो सरल र सोझो मान्छेलाई जटिल ठान्न थाले भनेर चिन्तित पनि हुन्छु ।
तर तपाईंको रूप धेरै वटा छ भन्ने गरिन्छ नि ?
मेरो एउटै रूप छ । म परिस्थितिप्रति असाध्यै संवेदनशील हुन्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुनेबित्तिकै म संवेदनशील भइहाल्छु र प्रतिक्रिया आइहाल्छ । मैले आफूलाई परिवर्तनको गतिसँगै लगिरहेको छु जस्तो लाग्छ । घुम्ती, मोड छल्नुपर्यो भने मेरो गाडी ठीकै रूपमा अघि बढेको हुन्छ । तर कतिपय मान्छे म जड बसिरहुँ जस्तो ठान्छन्, जो मेरो स्वभावैले दिँदैन ।
अन्तिम प्रश्न, संविधानसभाको म्याद केही गरी थपिएन भने माओवादीले के गर्छ ?
म्याद थपिन्छ । थपिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलले यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन्, यसलाई धरापमा पार्ने गरी म्याद नथप्ने निर्णयमा कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति सहमत होलान् भन्ने लागेको छैन । अब त्यति गर्दा पनि थपिएन भने माओवादीले केही गर्नै पर्दैन । जनताले गर्छन्, माओवादी जनतासँगै हुन्छ ।
